काठमाडौं । अटोमोबाइल व्यवसायमा रहेका व्यापारीहरूले आफ्नो साधन धेरैभन्दा धेरै बिक्री गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सधैँ ठूलो धनराशी खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ । चाहे यसअघि १२०० सीसी क्षमताको ट्याक्सीलाई ८०० सीसी क्षमतामा झार्दा होस् वा अहिले ट्याक्सीको तीन थरी मापदण्ड निर्माण गर्दा होस् । यसमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचार छानबिनको दायरामा आउनु पर्छ । विगतमा भएको टेम्पो र माइक्रोबस व्यवस्था पनि नीतिगत भ्रष्टाचार थियो ।
प्रदेश सरकार माताहत आइसकेको सार्वजनिक यातायातमा केन्द्रको हस्तक्षेप एकपटक फेरि नाङ्गो भएको छ । त्यो हस्तक्षेप नीतिगत सुधारकै लागि नभएर भ्रष्टाचारको लागि भएको हो । प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेश भित्र चल्ने साधनको मापदण्ड आफैँ बनाउन पाउनेमा त्यसको अधिकार केन्द्रले मिचेर देशभर कै ट्याक्सीको मापदण्ड निर्माण गर्न खोजेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका एक पूर्व महानिर्देशकले भनेका थिए, ‘यहाँ काम गरे पनि पैसा आउँछ नगरे पनि पैसा । त्यसैले पैसा नउठाउने र नेतालाई नबुझाउने मानिस यहाँ महानिर्देशक भएर बस्नै सक्दैन ।’ त्यसो भनेको करिब २ महिनापछि नै उनको सरुवा भएकाे थियो । सायद उनी मुस्किलले ६ महिना विभागको महानिर्देशक भए होलान् ।
प्रिमियमभन्दा प्रिमियम ट्याक्सीसमेत विद्युतीय चलाउन सकिने अहिलेको समयमा इन्टरनल कम्बस्चन इन्जिन भएका गाडीलाई ट्याक्सीको रूपमा प्रयोग गर्ने सरकारी नीतिको विरोध हुनुपर्छ ।
अहिले ट्याक्सीको नयाँ मापदण्डमा सुझावको लागि भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ । यसलाई विभागले जेठ २८ गते आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा हालेको हो ।
‘ट्याक्सीको रूपमा प्रयोग हुने सवारी सम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदाको विषयमा सल्लाह, सुझाव र राय-परामर्स सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना,’ भन्दै वेबसाइटमा मस्यौदाको ड्राफ्ट राखिएको छ । ड्राफ्ट हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा २३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोगगरी नेपाल सरकारले ‘ट्याक्सीको रूपमा प्रयोग हुने सवारीसाधन सम्बन्धी मापदण्ड २०८०’ निर्धारण गर्न लागेको उल्लेख गरिएको छ । तर, यातायात ऐन विभिन्न समयमा संसोधन भएर प्रदेश माताहत गइसकेको सार्वजनिक यातायात मापदण्ड बनाउने अधिकारलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको विभागले कसरी पायो । यसमा गम्भीर बहस र छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
अहिले बागमती र गण्डकी जस्ता धेरै ट्याक्सी प्रयोग हुने प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशको लागि आवश्यक ट्याक्सीको मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको अवस्थामा केन्द्र सरकारले फेरि प्रदेशकोभन्दा उल्टो नीति कसरी लियो ? अहिलेको गम्भीर प्रश्न यही हो । फेरि पनि ट्याक्सीको मापदण्ड निर्माणको नाममा करोडौं भ्रष्टाचार हुने खेलोमा सरोकारवाला देखिए । त्यसैले यो प्रक्रिया तत्काल रोकेर स्थान र भूगोलको आधारमा प्रदेश सरकारहरूलाई आफ्नो प्रदेशको मापदण्ड तोक्ने अवसर दिनुपर्छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको ट्याक्सीको मापदण्डमा सबै नयाँ ट्याक्सी विद्युतीय भनिएको थियो । यद्यपि, प्रदेशले पनि यो नीति निर्माण गर्दा सरोकारवालाको राय सुझाव लिएको थिएन । तात्कालीन बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले आफू र आफ्ना नजिकका मानिसलाई लिएर ट्याक्सीको मापदण्ड बनाएका थिए । त्यसको एक वर्षपछि फेरि केन्द्रले ट्याक्सीको मापदण्ड निर्धारण गर्ने अन्तिम तयारी गरेको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय र संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मिल्दोजुल्दो थियो । संघीय सरकारले विद्युतीय साधनको प्रयोग बढाउने नीति लिइरहेको समयमा बागमती प्रदेश सरकारले विद्युतीय मात्रै ट्याक्सी भनेको थियो । तर, केन्द्रले फेरि तिनै ८०० सीसी क्षमताका डब्बाहरू ट्याक्सीको रूपमा चलाउने निर्णय लिएर गम्भीर गल्ती गरेको छ । यसलाई तत्काल सच्चाएर विद्युतीय मात्रै ट्याक्सी बनाउनु पर्छ ।
प्रिमियमभन्दा प्रिमियम ट्याक्सीसमेत विद्युतीय चलाउन सकिने अहिलेको समयमा इन्टरनल कम्बस्चन इन्जिन भएका गाडीलाई ट्याक्सीको रूपमा प्रयोग गर्ने सरकारी नीतिको विरोध हुनुपर्छ । यो निर्णय उपभोक्ता र देश हितमा छैन । एकाध बिचौलियाले फाइदा पाउलान्, त्यति हो ।
